अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार र समावेशी शिक्षा : नीतिबाट व्यवहारतर्फको यात्रा

नेपालले वर्तमान संविधान, बिभिन्न ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामार्फत सबै बालबालिकालाई समान र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको मौलिक अधिकार प्रदान गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकलाई ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा तथा उपयुक्त माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ यसै गरि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (UNCRC), अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRPD) तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDG–4) प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।यति हुँदाहुँदै पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै हाम्रो सामु उभिएको छ ,के नेपालका सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाले साँच्चै समान अवसर सहित गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा उपलब्धि र चुनौती दुवै देखिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालय भर्नादर बढेको छ, केही विद्यालय अपाङ्गतामैत्री बनेका छन्, स्रोतकक्षा सञ्चालन भएका छन्, ब्रेल पाठ्यपुस्तक र सांकेतिक भाषाको प्रयोग विस्तार वढदै गएको छ। तर यी प्रयासहरू अझै पर्याप्त छैनन्। धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने विद्यालय पुगेकाहरू पनि सिकाइ प्रक्रियामा समान रूपमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्।अझै पनि कयौं वालवालिकाहरु अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालय शिक्षा वाट वञ्चित छन।उनिहरुको पढन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो तर विडम्बना राज्यले वैकल्पिक उपायहरु जस्तै घर मै विद्यालय जस्ता अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा लागु गर्न सकेको छैन , यद्यपी कयौं गैरसरकारी संघ सस्थाहरुले यसलाई सफल परिक्षणका रुपमा लागु गरिसकेका छन, जुन असाध्यै प्रभावकारी देखिएको पनि छ तर अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको राज्य यसमा संवेदनशील देखिदैन ।

नेपालका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्म पुग्नु नै पहिलो चुनौती रहेको छ।कतै सडक छैन, कतै विद्यालय टाढा छ, कतै यातायातको सुविधा छैन। विद्यालय पुगेपछि पनि समस्या समाप्त हुँदैन। धेरै विद्यालयका भवनहरू अझै अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुको लागी पहुंचयुक्त छैनन्।व्हीलचियर प्रयोग गर्नमिल्ने गरि र्याम्प तयार गरिएका छैनन् वा भए पनि मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन्। अपाङ्गतामैत्री शौचालयको अभाव छ। दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि स्पर्श संकेत, सुनाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि दृश्य सामग्री तथा सूचना प्रणाली र अन्य पहुँचयोग्य व्यवस्थाहरू अधिकांश विद्यालयमा उपलब्ध छैनन्।यसले स्पष्ट देखाउँछ कि विद्यालयमा भर्ना हुनु मात्र समावेशी शिक्षा होइन; विद्यालयको सम्पूर्ण वातावरण सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।समावेशी शिक्षाको मूल भावना प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो। एउटै पाठ, एउटै विधि र एउटै मूल्याङ्कन प्रणालीले सबै विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई ब्रेल पुस्तक वा श्रव्य सामग्री चाहिन्छ। सुनाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषा र दृश्य सामग्री आवश्यक हुन्छ। बौद्धिक वा अटिजम भएका बालबालिकालाई फरक शिक्षण विधि, अतिरिक्त समय र व्यक्तिगत सिकाइ योजना आवश्यक पर्छ।नेपालका धेरै विद्यालयहरूमा  समावेशी शिक्षा  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू देखिन्छन्। जसमा विशेषगरि भौतिक पूर्वाधारको अभाव , शिक्षकको क्षमता र तालिमको कमी , सामाजिक सोच र विभेद ,शैक्षिक सामग्रीको अभाव ,आर्थिक स्रोतको अभाव ,पहिचान र सहयोग प्रणाली कमजोर हुनु ,अभिभावक र समुदायको न्यून सहभागिता ,नीति कार्यान्वयनमा चुनौती ,भाषिक तथा सांस्कृतिक अवरोध र सीमित स्रोत हरुको कारण हाम्रा विद्यालयहरु समावेशी शिक्षाका लागी पुर्णरुपमा तयार भैसकेका छैन । यसका लागी राज्यको निति र लगानी दुवै आवश्यक छ ।यी आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी समावेशी शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।आज विश्व सूचना प्रविधितर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पुस्तकालय, स्क्रिन रिडर, टेक्स्ट-टु-स्पिच, इलेक्ट्रोनिक ब्रेल तथा अन्य सहायक प्रविधिले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षामा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेका छन्। नेपालले पनि यस्ता प्रविधिलाई विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्न समयमै लगानी गर्नुपर्छ।राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, अनुकूलित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक तथा सहायक सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू गरेको छ। तर यी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत-साधन, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता अझ सुदृढ गर्न आवश्यक देखिन्छ।

समावेशी शिक्षा सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म शिक्षकको तयारीमा पनि निर्भर गर्छ। शिक्षकले अपाङ्गतालाई समस्या होइन, मानव विविधताको एउटा स्वरूपका रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रत्येक बालबालिका सिक्न सक्षम हुन्छ भन्ने विश्वास नै समावेशी शिक्षाको आधार हो।दुर्भाग्यवश नेपालका धेरै शिक्षकले समावेशी शिक्षा सम्बन्धी पर्याप्त तालिम प्राप्त गरेका छैनन्। धेरै विद्यालयमा शिक्षकले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) कसरी बनाउने, सहायक सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने वा वैकल्पिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक ज्ञानको अभाव महशुस गर्ने गरेका छन। त्यसैले सेवा प्रवेश र सेवाकालीन शिक्षक तालिममा समावेशी शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो।समावेशी शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन;सामाजिक सोच पनि हो। आज पनि कतिपय परिवारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हिचकिचाइन्छ। कतै उनीहरूलाई दया वा बोझका रूपमा हेरिन्छ भने कतै उनिहरुको क्षमताभन्दा पनि अपाङ्गतालाई कमजोरीकै आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।जबसम्म समाजले अपाङ्गतालाई मानव विविधताको स्वाभाविक अवस्था भनेर स्वीकार गर्दैन, तबसम्म कानुन र नीति मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।यसका लागी विद्यालय, परिवार, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

संघीय शासन व्यवस्थापछि विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ। त्यसैले समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउने प्रमुख भूमिका पनि स्थानीय सरकारकै हो।विद्यालय भवन निर्माण गर्दा पहुँचयोग्य डिजाइन अनिवार्य बनाउने, अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्ने, सहायक सामग्री खरिद गर्ने, शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने,वालवालिकाहरुको कार्यगत सिमितताका आधारमा  प्रारम्भिक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ।त्यसैगरी विद्यालय सुधार योजना, शिक्षा योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ। समावेशी शिक्षा कुनै एक तहको सरकार वा  मन्त्रालय वा विद्यालयको मात्र विषय होइन। यो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियान हो। अब नेपालले "विद्यालय भर्ना" केन्द्रित दृष्टिकोणबाट "गुणस्तरीय सिकाइ र समावेशी सहभागिता" केन्द्रित दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।यसका लागि मुख्यतया: पाँच विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । पहिलो, सबै विद्यालयलाई पहुँचयोग्य बनाउने, दोस्रो सबै शिक्षकलाई उनिहरुको क्षमता विकास गर्दै समावेशी शिक्षामा दक्ष बनाउने, तेस्रो सहायक सहायता समाग्री/ प्रविधि र पहुँचयोग्य शैक्षिक सामग्रीको विस्तार गर्ने, चौथो विश्वसनीय तथ्याङ्क र नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने  र पाँचौँ, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउने।

कुनै पनि समाजको सभ्यता त्यस समाजले आफ्ना सबैभन्दा बढी वञ्चितिकरणमा परेका नागरिकलाई कति सम्मान र अवसर दिन्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउनु दया वा परोपकार होइन; यो राज्यको संवैधानिक दायित्व र समाजको नैतिक जिम्मेवारी हो।

समावेशी विद्यालय, दक्ष शिक्षक, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, उपयुक्त शैक्षिक सामग्री, आधुनिक सहायता सामाग्री तथा सहायक प्रविधि र सकारात्मक सामाजिक सोचको समन्वयबाट मात्र "Leaving No One Behind" शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आफ्ना साथीहरूसँग समान अवसरमा सिक्न, खेल्न, नेतृत्व गर्न र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनेछन तब मात्र नेपालको शिक्षा प्रणाली साँच्चिकै समावेशी भएको मानिनेछ। समावेशी शिक्षा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मात्र अधिकार होइन  यो समान, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको आधार पनि हो।समावेशी शिक्षा नीतिको मूल उद्देश्य "कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बाहिर नपरून्" भन्ने नै हो। यसले सबै बालबालिकालाई समान अवसर, समान सहभागिता, पहुँचयुक्त वातावरण, आवश्यक सहयोग र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै "सबैका लागि शिक्षा"  को अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने दिशामा मार्गनिर्देशन गर्दछ । नेपालको अबको शैक्षिक यात्रा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा तर्फको पाईलाले निर्धारण गर्नेछ , तसर्थ यसका लागी तीनै तहका सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरु, स्थानीय समुदाय, विद्यालय तथा अभिभावक सवै उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।वालवालिका माथिको लगानीले केवल परिवार मात्र होईन सिंगो समाज र राज्य नै रुपान्तरण हुन्छ तसर्थ वालवालिका केन्द्रित लगानी आजको आवश्यकता हो ।