भोटेकोशीको बितण्डादेखि बुढीगण्डकीको त्राससम्म: प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप र विकासको विनाशकारी मूल्य

भोटेकोशीको बितण्डापछि बुढीगण्डकीको तवाहीले फेरि एकपटक हामीलाई गम्भीर प्रश्नको सामु उभ्याएको छ “के हामी विकासको नाममा आफ्नै विनाशको आधार तयार गरिरहेका छौँ” प्रकृतिका संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्दै, वातावरणीय संवेदनशीलतालाई कमजोर ठान्दै र विकासलाई केवल सडक, पुल, भवन तथा भौतिक संरचनाको विस्तारसँग जोडेर हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले आज मानव जीवन, जीविकोपार्जन र प्राकृतिक सम्पदामाथि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ। बाढी, पहिरो, भूक्षय र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा बुझेर पुग्दैन। यस्ता घटनाको तीव्रता र विनाशकारी प्रभाव बढाउन जलवायु परिवर्तन, वातावरणमाथिको मानवीय हस्तक्षेप र अव्यवस्थित विकासले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, जलस्रोत र जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो। तर यही प्राकृतिक सम्पदा आज जलवायु परिवर्तन र मानवीय लापरबाहीको दोहोरो मारमा परेको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदीमा आउने परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनियमित वर्षा र चरम मौसमी घटनाले नेपालजस्ता पर्वतीय देशलाई थप जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको समय, मात्रा र तीव्रतामा आउने परिवर्तनले बाढीपहिरोको जोखिम बढाउन सक्छ। यद्यपि हरेक विपद्को एउटै कारण जलवायु परिवर्तन होइन; भूगर्भीय अवस्था, नदीको प्राकृतिक बहाव, भिरालो जमिन, वन विनाश र मानवीय गतिविधिले पनि जोखिमलाई प्रभावित गर्छन्। त्यसैले विपद्का घटनालाई समग्र वातावरणीय र भौगोलिक सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

हाम्रो विकास अभ्यासको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको स्थिर र संवेदनशील पहाडहरूमा जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति पनि हो। सडक निर्माणका नाममा पहाडको प्राकृतिक बनावट भत्काउने, वैज्ञानिक अध्ययन बिना भिरालो जमिन काट्ने, कटान गरिएको माटो र ढुंगा उचित व्यवस्थापन नगर्ने तथा पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध गर्ने कार्यले पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढाउन थप मदत पुगाएको छ। पहाड काटेर सडकको ट्र्याक खोल्नुलाई मात्रै विकासको उपलब्धि मान्ने सोचले तत्काल केही सुविधा दिए पनि दीर्घकालमा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, खानेपानीका स्रोत र सडक स्वयंलाई जोखिममा पार्न सक्छ। विकासको वास्तविक अर्थ सडक खन्नु मात्र होइन; सुरक्षित, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि हो। त्यसैले हरेक सडक तथा पूर्वाधार योजनामा भूगर्भीय अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, उपयुक्त ढल निकास, जैविक इन्जिनियरिङ र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, वन विनाश, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमाथिको अतिक्रमण, अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र कमजोर भूउपयोग व्यवस्थापनले पनि प्राकृतिक जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेका छन्। नदीलाई साँघुरो बनाउने, बाढीको प्राकृतिक फैलावट क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र खोलाकिनारमा जोखिमको उचित आकलनबिना बस्ती तथा संरचना निर्माण गर्ने कार्यले सामान्य बाढीलाई समेत ठूलो विपद्मा रूपान्तरण गर्न सक्छ। प्रकृतिको आफ्नै प्रणाली, सन्तुलन र बहाव हुन्छ। त्यसलाई बुझेर विकास गर्नुपर्नेमा आफ्नो सुविधाअनुसार प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसको मूल्य अन्ततः समाजले नै चुकाउनुपर्छ। प्रकृतिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने क्रममा देखाउने शक्ति र हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचनाबीचको अन्तरले हाम्रो विकासको वास्तविक गुणस्तर समेत उजागर गर्छ।

जलवायु परिवर्तनको बहससँग कार्बन उत्सर्जनको विषय पनि अभिन्न रूपमा जोडिएको छ।इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, उद्योग, यातायात, वन विनाश र वातावरणमैत्री विकल्पको अपर्याप्तताले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। नेपाल विश्वका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूको तुलनामा न्यून उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। यसले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, जसले तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका छन् उनीहरूले नै किन बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने? तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको मागसँगै देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक यातायातको सुधार र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रणाली निर्माण गर्नु हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो। जलवायु परिवर्तनलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाइने विषय बनाउने होइन, स्थानीय योजना, बजेट र विकास निर्माणको निर्णयमा समेत समावेश गर्नुपर्छ।

अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासको समस्या केवल वातावरणीय क्षतिमा सीमित छैन, यसले सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई समेत गहिरो बनाउँछ। विपद्का कारण घरबार गुमाउने, खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने, खानेपानीका स्रोत बिग्रने र आवागमन अवरुद्ध हुने असर सबैभन्दा बढी विपन्न परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले भोग्नुपर्ने हुन्छ। विपद्पछि राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र स्थानीय विकासका लागि छुट्याउन सकिने स्रोतसमेत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले वातावरण संरक्षणलाई विकासको बाधक ठान्नु गलत हो। वातावरणीय सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक क्षति घटाउनुका साथै समुदायको जीवन र भविष्य सुरक्षित बनाउँछ।

अब प्रश्न उठ्छ, समाधान के हो?  पहिलो, विकासका नाममा गरिने हरेक पूर्वाधार निर्माणलाई वातावरणीय संवेदनशीलता, वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। दोस्रो, सडक निर्माण तथा विस्तारमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्दै प्राविधिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। तेस्रो, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्ने, वन र जलाधार क्षेत्रको पुनर्स्थापना गर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने र जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चौथो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय तहको तयारी क्षमता र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। पाँचौँ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र उल्लङ्घन गर्ने पक्षमाथिको जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यी सबै काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ।

अन्ततः भोटेकोशीको बितण्डा होस् वा बुढीगण्डकीको तवाही, यस्ता घटनाले हामीलाई प्रकृतिसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछन्। प्रकृतिलाई जित्ने, पहाडलाई इच्छाअनुसार काट्ने, नदीलाई मनलाग्दी मोड्ने र वातावरणीय क्षतिलाई विकासको सामान्य मूल्य ठान्ने सोचबाट अब बाहिर निस्कनुपर्छ। प्रकृति आफैँमा हाम्रो शत्रु होइन, प्रकृतिका नियम, जोखिम र सीमालाई नबुझ्ने हाम्रो प्रवृत्तिले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छ। विकास आवश्यक छ, तर त्यो जीवन ध्वस्त पार्ने होइन, जीवनलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउने हुनुपर्छ। सडकको लम्बाइ, पुलको संख्या र भवनको उचाइले मात्र विकासको सफलता मापन हुँदैन, ती संरचनाले मानिसको जीवन कति सुरक्षित बनाएका छन्, वातावरणलाई कति जोगाएका छन् र भविष्यका पुस्ताका लागि कति दिगो आधार तयार गरेका छन् भन्ने कुराले विकासको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ। अब पनि चेत्ने कि विपद्पछि पछुताउने?  यो प्रश्न सरकार र नीति निर्मातालाई मात्र होइन, विकास निर्माणमा संलग्न प्रत्येक निकाय र नागरिकलाई पनि हो। प्रकृतिसँगको द्वन्द्व होइन, प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व नै सुरक्षित र समृद्ध भविष्यको आधार हो।